ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ : ਭਾਜਪਾ

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਈ |
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮਿਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਈ |

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਿੱਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਨੀਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ  ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 12 ਦੌਰਾਂ ਤੱਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਦ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ  ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਵਾਲੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਤ੍ਮਨਿਰਿਖਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ  ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।