ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ: ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.

collage-7
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰੇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਬੈ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ‘ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਟੀਆ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਚੁਕੀ ਹੈ।  ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਲੂਕਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ 29 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।