ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਦੁਰਭਾਗ ਵਾਲਾI ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੇਡ ਰਿਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

subhash-sharma-gen-sec-bjp-punjab-1
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਡਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰਜੋ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਨਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਆੱਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਜ਼ਾਰ (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1962 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ?

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ ਕੇਐਮਐਸ 2020-21 ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਫਐਮਐਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਐਮਐਸ 2021-22 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?