ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ।

ashwani-sharma-2
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਪਾਲ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿਆਮ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ S.A.S. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 90.56 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ PSIEC ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਆਫ਼ PSIEC (ਅਸਟੇਟ/ਪਲਾਨਿੰਗ/ਆਰ.ਐਮ.) ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ, ਜੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਸ ਐਲ.ਐਲ.ਪੀ., ਅਸੈਟ ਰਿਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ARCIL) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।