ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਇਕਬਾਲ ਲਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ

iqbal-singh-lalpura-natinoal-spokesman-bjp
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  1.8 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੇਂਧ ਲਾਈ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।