ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ-ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ : ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

subhash-sharma-gen-sec-bjp-punjab-1
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ‘ ‘ਲਾਰਾ ਲਾਪਾ-ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਫਰਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਈ ਐਮ ਪਲੀਜ ਤੋਂ ਇੰਫੋਰਮ ਯੂ?’

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ?’ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 7 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈI

 ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ  ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ! ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।